दिल्ली में. सीलिंग के भयावह वातावरण एवं उत्पीड़न को देखते हुए कन्फडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को एक पत्र भेजकरमांग की है की दिल्ली में सीलिंग पर रोक लगाने का ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार बिना किसी विलम्ब के लाये अथवा साफ़ शब्दों में यह बताये की वो आर्डिनेंस नहीं लाएगी जिससेइस मांमले पर व्यापारियों का संशय समाप्त हो ! क्योंकि अब संसद का सत्र नहीं है इसलिए केंद्र सरकार ऑर्डनेन्स लाने के लिए स्वतंत्र है ! मॉनिटरिंग कमेटी जिस प्रकार सेतानाशाही रवैय्ये को अख्तियार करते हुए सारे नियम एवं कानून को धता बताते हुए दिल्ली में मनमाने रूप से सीलिंग कर रही है उससे दिल्ली में सीलिंग के आपातकाल कावातावरण बन गया है ! केंद्र सरकार को मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिल्ली में लोकतंत्र की बहाली करे और आर्डिनेंस लाये!

गृह मंत्री को भेजे अपने पत्र में कैट ने कहा कि मॉनिटरिंग कमेटी जो बिलकुल एक तानाशाह के रूप में काम कर रही है ने दुकानों की सील खोलने के लिए एक जटिल प्रक्रियाबनाई है जिसमें एप्लीकेशन के साथ पहले एक लाख रुपये की फीस जमा करानी जरूरी है ! पैसों के संकट से जूहझते व्यापारी कहाँ से एक लाख रुपये लाएंगे ! मॉनिटरिंगकमेटी नगर निगम कानून 1957 जिसमें किसी भी कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का प्रावधान है को नजरअंदाज करके अपने ही कानून बना रही है ओर यदि कोई कानून कीदुहाई देता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती !

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री  श्री प्रवीन खंडेलवाल ने गृह मंत्री को भेजे पत्र में कहा है की स्रीलिंग रोकने के मामले में दिल्ली सरकार पूरे तौर पर फेल साबित हुई है और व्यापारियोंकी लगातार मांग के बावजूद दिल्ली सरकार ने इस दिशा में एक कदम भी अब तक नहीं बढ़ाया है !अब दिल्ली के व्यापारियों की सारी निगाहें केंद्र सरकार की ओर टिकी हैं कीकेंद्र सरकार ही अब दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग से निजात दिलाएगी !

श्री खंडेलवाल ने यह भी कहा की बड़ी संख्या में दिल्ली में 6 महीने से ऊपर के समय से दिल्ली में दुकाने सील पड़ी हैं ओर लगभग अब व्यापार बंद होने की स्तिथि में है !व्यापारियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है ! उन्हें न केवल अपने घर को चलाना है बल्कि अपने कर्मचारियों ओर उन पर आश्रित अन्य लोगों के घर को भी चलाना है !ऐसे में व्यापारियों के सामने जबरदस्त वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है !

ऐसे हालातों  में कैट ने गृह मंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए कहा है की तुरंत सीलिंग पर रोक का आर्डिनेंस लाया जाए ! कैट ने इसी तरह का एक पत्र केंद्रीय शहरीविकास मंत्री श्री हरदीप पूरी को भी भेजा है !