राजीव जैन (राज)।सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा था कि अगर कांग्रेस राज्य-स्तरीय गठबंधन (मध्य प्रदेश में) नहीं चाहती है तो वह भविष्य में “राज्य-स्तरीय गठबंधन” (उत्तर प्रदेश में) के लिए तैयार नहीं होंगे. यह बात कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश में चार सीटों पर उम्मीदवार उतारने के कुछ दिनों बाद आई है, जहां सपा ने पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी. अखिलेश की पार्टी ने अगस्त में घोषित छह उम्मीदवारों के अलावा रविवार को चार और उम्मीदवार उतारे। अखिलेश ने मंगलवार को कानपुर में संवाददाताओं से कहा, “कांग्रेस को यह बताना होगा कि क्या इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है…अगर यह राज्य स्तर पर नहीं है, तो भविष्य में भी यह राज्य स्तर पर नहीं होगा.”हालांकि विपक्षी समूह ने अभी तक अपने गठबंधन के तौर-तरीकों पर चर्चा नहीं की है, लेकिन कई नेताओं ने सुझाव दिया है कि यह राज्य-स्तर पर होना चाहिए, न कि राष्ट्रीय स्तर पर, यह देखते हुए कि इंडिया गुट के कई घटक दल एक राज्य में प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन दूसरे राज्य में एक साथ काम करते है। उदाहरण के लिए, जबकि कांग्रेस केरल में वामपंथियों के लिए प्रमुख चुनौती है, वे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में गठबंधन कर रहे हैं. इसी तरह, कहा जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करने की इच्छुक है, लेकिन अन्य राज्यों में उसके साथ साझेदारी करने को तैयार नहीं है।
पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस और सपा के वरिष्ठ नेताओं के बीच मध्य प्रदेश में गठबंधन पर बातचीत चल रही है, अखिलेश ने कहा कि बातचीत “रात 1 बजे तक चली”, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। 2003 में मध्य प्रदेश चुनाव में सपा ने सात विधानसभा सीटें जीती थीं, जो यूपी के बाहर उसका सबसे अच्छा चुनावी प्रदर्शन था. उसे 3.71 प्रतिशत वोट शेयर हासिल हुआ था और ज्यादातर वोट शेयर यूपी की सीमा से लगे निर्वाचन क्षेत्रों में हासिल हुआ था।
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इसके बाद के दो चुनावों – 2008 और 2013 – में एमपी में सपा के प्रदर्शन में गिरावट आई. जबकि 2008 में इसने केवल एक सीट (निवारी) जीती और 1.90 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया, 2013 में यह कोई भी सीट जीतने में विफल रही. फिर 2018 में, इसने बिजावर सीट जीती जब इसने 1.30 प्रतिशत वोट शेयर दर्ज किया. हालांकि, सपा के एकमात्र विधायक राजेश शुक्ला पिछले साल जून में भाजपा में शामिल हो गए। एक सपा नेता ने बताया कि उनकी पार्टी अब मध्य प्रदेश में और अधिक उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है, उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनावी राज्य में कांग्रेस से 10-12 सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस का राज्य नेतृत्व मानने को तैयार नहीं था।
उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर आगे कहा, ”बातचीत असहज स्थिति में पहुंच गई है. हम अब मध्य प्रदेश में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं क्योंकि दोनों पार्टियों का राष्ट्रीय नेतृत्व अभी भी बातचीत कर रहा है ।इस बीच, सपा नेता सुनीलम ने दिप्रिंट से कहा कि कांग्रेस का राज्य नेतृत्व ‘अहंकार दिखा’ रहा है। उन्होंने कहा, “अगर कांग्रेस का राज्य नेतृत्व अहंकार दिखा रहा है, तो उन्हें तय करना चाहिए कि वे गठबंधन करना चाहते हैं या नहीं…सपा के लगभग 100 संभावित उम्मीदवार हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में टिकट दिया जा सकता है.”हालांकि, पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने इसे सपा का ‘प्लान बी’ और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश करार दिया. यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश में सपा का आधार कमज़ोर है, पिछले चुनावों में केवल एक जीत दर्ज की गई थी, जबकि कांग्रेस उस राज्य में भाजपा के साथ सीधी लड़ाई में है।
उन्होंने सितंबर में बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करने के सपा के फैसले का जिक्र करते हुए कहा, “अखिलेश यादव जी को फैसला करना है. पिछली बार मध्य प्रदेश में उनका एक विधायक था. मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है. भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सपा को (कांग्रेस) समर्थन देना होगा.’ जैसा उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ वैसा नहीं. घोसी में समर्थन के बावजूद वहां हमें समर्थन नहीं मिला. मध्य प्रदेश में उनका आधार बहुत कम है.’ इसकी वजह से बीजेपी अपनी सीट बरकरार रखने में सफल हुई थी। उन अटकलों के बारे में पूछे जाने पर कि कांग्रेस यूपी में लगभग 15-20 लोकसभा सीटों की मांग कर रही है, राय ने कहा कि वे राज्य की सभी 80 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा।
‘मैसेज है कि सपा तैयार है अगर…’
मध्य प्रदेश के एक सपा नेता ने दिप्रिंट को बताया कि पार्टी ‘एक संदेश भेज रही है कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है तो वह प्लान बी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। “पार्टी अधिक उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है और अगर वह लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारती है, तो यह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है. हालांकि, दबाव की ये रणनीतियां केवल कांग्रेस को अधिक स्थान देने के लिए प्रेरित करने के लिए हैं.”
नेता ने आगे कहा कि अगर एमपी में नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर से पहले राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच बातचीत नहीं हुई तो गठबंधन आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगा. “अभी भी कुछ दिन बाकी हैं…अब राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर बातचीत हो रही है. यदि वे विफल रहे तो सपा मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के अन्य नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिक सीटों की सपा की मांग यूपी में लोकसभा चुनावों में सीट बंटवारे के प्रति उसके दृष्टिकोण को तय करेगा। पिछले महीने, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथित तौर पर टिप्पणी की थी कि “सपा यूपी में सीटें नहीं मांगेगी बल्कि उन्हें वितरित करेगी”.
दिप्रिंट से बात करते हुए, एक अन्य वरिष्ठ सपा नेता ने कहा कि अखिलेश का संदेश स्पष्ट है – पार्टी उन सीटों पर समझौता नहीं करेगी जो वह यूपी में जीत सकती है और वह “कांग्रेस को लगभग 15-20 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है जो वह चाह रही है ।”यूपी हमारा घर है. कांग्रेस यहां 2009 के चुनावों के प्रदर्शन के आधार पर लगभग 15-20 सीटें मांग रही है, लेकिन यूपी में उसके हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें. यहां तक कि अमेठी और रायबरेली में भी जीत के लिए वह सपा पर निर्भर है.”
‘सभी राज्यों में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस आगे’
इस बीच, यूपी कांग्रेस के नेताओं ने पिछले महीने उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में पार्टी द्वारा उम्मीदवार उतारे जाने पर निराशा व्यक्त की है. वे इसे कांग्रेस की हार का कारण मान रहे हैं, क्योंकि भारत गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद एसपी ने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा किया था।
यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत ने एसपी को ‘बड़ा दिल’ दिखाने की सलाह दी है.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, कांग्रेस सभी चुनावी राज्यों में भाजपा के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है. सपा 2017 और 2022 (यूपी में) भी चुनाव हार गई. सपा को बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है. 2009 के लोकसभा चुनाव में हमने यूपी में 21 सीटें जीतीं, लेकिन यूपी में सीट बंटवारे पर कोई भी फैसला दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा लिया जाएगा।
मंगलवार को सपा ने चुनाव के लिए 12 सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया. ‘पक्के वादे’ शीर्षक से इसमें जाति जनगणना, पिछड़े समुदायों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना, महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए एक प्रतिक्रिया प्रणाली, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए लैपटॉप, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और “पीडीए” – पिचड़े (पिछड़े वर्ग), दलित और अल्पसंख्यक” के लिए प्रतिनिधित्व की बात शामिल थी।
मप्र ने समाजवादी पार्टी के विधायक चुनकर सदैव एक सकारात्मक संदेश दिया है, और इस बार और भी अधिक विधायक चुनकर मप्र की जनता समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों को बढ़ावा देगी. ये आशा है और जनता से ऐसा करने की अपील भी
