नई दिल्ली –
दि्ल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों के जंग को लेकर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दे दिया है। काफी दिनों से चल रही किचकिच को अब भाजपा अपनी जीत तो आम आदमी पार्टी अपनी जीत बता रही है। पांच सदस्यीय संविधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से माना कि चुनी हुई सरकार और मंत्रिमंडल के पास असली शक्ति है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा अपने-अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और दोनों ही दल अपनी जीत बता रहे हैं। आप सरकार ने इसे लोकतंत्र और अपने सरकार की जीत बताया।
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं।
