नई दिल्ली, 27 जून-
केंद्र में भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के ऐतिहासिक और अभूतपूर्व 1 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराने के लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र की दिल्ली जनसंवाद रैली को संबोधित किया। इसी क्रम में दिल्ली भाजपा पूर्व अध्यक्ष व सांसद श्री मनोज तिवारी ने तिमारपुर, पूर्व संगठन महामंत्री महाराष्ट्र श्री रघुनाथ कुलकर्णी ने जंगपुरा और विश्वास नगर, दिल्ली भाजपा पूर्व अध्यक्ष व विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता ने संगम विहार, प्रदेश महामंत्री श्री कुलजीत सिंह चहल ने चांदनी चैक विधानसभा क्षेत्रों की दिल्ली जनसंवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया।
श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में मोदी सरकार ने देशवासियों के हित में अकल्पनीय और ऐतिहासिक फैसले लिए। जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त किया, नागरिकता संशोधन कानून लागू कर शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान राम के जन्म स्थल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए उन्हें तीन तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाई। दिल्ली के 1731 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर वहां रहने वाले 40 लाख से भी ज्यादा लोगों को घरों का मालिकाना हक दिया। अब मोदी सरकार जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान भी देने जा रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ईस्टर्न व वेस्टर्न पैरिफेरल एक्सप्रेस बनवाया, धौला कुलां फ्लाईओवर बनाया, द्वारका एक्सप्रेस का काम शुरू करवाया, मेट्रो के चैथे चरण का काम के लिए भी मंजूरी दे दी है। आयुष्मान भारत योजना, उज्जवला योजना, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जैसी करीब जनकल्याणकारी योजनाओं से देश के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने ने 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपए की गरीब कल्याण पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया। ये भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला पैकेज है।
दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि आजकल केजरीवाल सरकार अपनी तारीफ करते नहीं थक रही है वह भी उन कामों के लिए जो उसने कभी किया नहीं। मुख्यमंत्री केजरीवाल पिछले 3 महीनों से अपने सरकारी बंगले में आराम फरमा रहे थे। जब दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई और दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करने में विफल रहे केजरीवाल दिखावे के लिए प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिल्ली के लोगों को झूठा आश्वासन देते रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों से दिल दहलाने वाले दृश्य सामने आ रहे थे।अंततः सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को इसे लेकर फटकार भी लगाई। दिल्ली की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने स्वयं दिल्ली के स्वास्थ्य हालातों का जायजा लेना शुरू किया और दिल्ली के लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए सभी महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज मोदी सरकार के प्रयासों से दिल्ली के लिए 500 रेलवे कोच को 8000 कोविड बेड तब्दील किया गया, राधास्वामी व्यास में 10,000 कोविड बेड और अब 10,000 बेड के साथ विश्व का सबसे बड़ा सरदार वल्लभभाई पटेल कोविड केयर अस्पताल भी लगभग तैयार हो चुका है।
श्री गुप्ता ने बताया कि 15 जून तक दिल्ली में बेड की संख्या 9179 थी, लेकिन अब 13411, इसी तरह से 15 जून तक मात्र 3 लाख 4 हजार 483 लोगों की टेस्टिंग की गई वहीं 15 जून से लेकर आज तक 1 लाख 54 हजार 673 लोगों की टेस्टिंग की गई है यानी 15 जून से पहले तक प्रतिदिन औसतन 5000 के करीब ही टेस्टिंग की जाती थी, माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद अब यह टेस्टिंग का आंकड़ा प्रतिदिन 20 हजार के करीब पहुंच गया है। निजी अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए 5-15 लाख तक की रकम वसूल रहे थे उनकी प्राइस कैपिंग की गई। माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में यह परिवर्तन आया है लेकिन इन कामों के लिए भी खुद की पीठ थपथपा रहे मुख्यमंत्री केजरीवाल से मैं पूछना चाहूंगा कि जो इनफ्रास्ट्रक्चर माननीय गृह मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद तैयार हुआ है वो पिछले 83 दिनों में क्यों नहीं किया गया? 83 दिनों तक केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए क्या किया? असल में मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त करके अपनी विफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराना चाहते हैं लेकिन बात जब क्रेडिट की हो तो वह दूसरों के किए गए काम का क्रेडिट भी खुद ले लेते हैं। दिल्ली की जनता भी केजरीवाल सरकार के दोहरे चरित्र को पहचान चुकी है। आशा है कि अधिकारों की बात करने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल अब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और दोषारोपण की जगह दिल्ली के लोगों को सुरक्षित करने के लिए काम करेंगे।
