New delhi: केंद्रीय कैबिनेट ने डिवेलपमेंट फाइनैंस इंस्टिट्यूशन के गठन को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि DFI के गठन से विकास कार्यों में आड़े आने वाली आर्थिक बाधाएं दूर हो जाएंगी.
इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले भी ऐसे कई प्रयास किए जा चुके हैं लेकिन अब तक इस तरह के बैंक का गठन नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि यह DFI लॉन्ग टर्म रिस्क लेने में सक्षम होगा और विकास के लिए फंडिंग कर सकेगा।
उन्होंने कहा, ‘बजट के दौरान भी हमने कहा था कि इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास की गतिविधियों के लिए फंडिंग के लिए एक संस्था का गठन किया जाएगा। डीएफआई के माध्यम से लंबी अवधि की फंडिंग आसानी से हो सकेगी और बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक पहले ही साल 20 हजार करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन किया जाएगा। इसके लिए इनीशल ग्रांट 5 हजार करोड़ का होगा।’
