New delhi: बैंको के कर्मचारी सोमवार और मंगलवार से लगातार हड़ताल कर रहें हैं. दो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण के विरोध और कई अन्य मांगों को लेकर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं. हालांकि निजी बैंकों के कामकाज पर कोई असर नहीं हुआ. इस हड़ताल की वजह से शाखाओं में जमा, निकासी, चेक क्लियरेंस, लोन मंजूरी जैसे सभी काम बंद रहें. हालांकि एटीएम सेवाएं जारी थी लेकिन ग्राहकों को बैंक से संबंधित अन्य काम काज़ों को करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं.
Even for those banks which are likely to be privatized, the privatized institutions too will continue to function after privatization; the interests of the staff will be protected: Finance Minister Nirmala Sitharaman. pic.twitter.com/SEkNc8Lfqy
— ANI (@ANI) March 16, 2021
सभी बैंकों का निजीकरण नहीं होगी
वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में IDBI Bank के अलावा दो अन्य बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बैंककर्मियों की दो दिन की हड़ताल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर के सभी बैंकों का निजीकरण नहीं करेगी. उन्होंने कहा, ”हमने पब्लिक इंटरप्राइज पॉलिसी की घोषणा की है, जहां हमने चार ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें पब्लिक सेक्टर की उपस्थिति रहेगी। इनमें फाइनेंशियल सेक्टर भी शामिल है. सभी बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाएगा.” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन बैंकों का निजीकरण होने की संभावना है, उनके कर्मचारियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी.
Interests of workers of banks which are likely to be privatized will absolutely be protected – whether their salaries or scale or pension, all will be taken care of: Finance Minister Nirmala Sitharaman.
— ANI (@ANI) March 16, 2021
कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी
उन्होंने कहा कि ऐसे बैंकों के कर्मचारियों के वेतन, स्केल, पेंशन से जुड़ी सभी चीजों का ख्याल रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि जिन बैंकों का निजीकरण होना है, उनका परिचालन निजीकरण के बाद भी जारी रहेगा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी. वित्त मंत्री का यह बयान काफी महत्व रखता है क्योंकि सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों के कर्मचारी पिछले दो दिन से हड़ताल कर रहे हैं. बैंककर्मी पब्लिक सेक्टर के बैंकों के निजीकरण के ऐलान का विरोध कर रहे हैं. उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने IDBI Bank के अलावा दो अन्य पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का प्रस्ताव पेश किया था.
