बजट सत्र का तीसरा दिन है. सोमवार को ठीक 11 बजे संसद में लोकसभा और सांसदों के कार्यवाही शुरू हुई. लोकसभा में सर्वप्रथम सभी सांसदों ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया. इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सीबीआई के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसकी इजाजत नहीं दी. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के बाद इस पर चर्चा की जा सकती है. इसके बाद सदन में विभिन्न दलों के सांसद ‘लोकतंत्र बचाओ’ और ‘सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो’ के नारे लगाने लगे. हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे के लिए स्थगित कर दी.
गाँवों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया-मोदी
केंद्र का बजट पेश करने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह इस देश का दुर्भाग्य ही था कि आजादी के इतने सालों के बीतने के बाद भी तत्कालीन सरकारों ने गाँवों के विकास पर उस तरह का ध्यान नहीं दिया गया जिस तरह से उनका विकास होना चाहिए था लेकिन हमारी सरकार ने पिछले चार सालों में किसानों और गाँवों के विकास के लिए इमानदारी पूर्वक प्रयास किया है.
पीएम ने बजट में किसानों के लिए गये वादों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रूपये देने का निर्णय लिया है जिसकी पहली किश्त के तौर पर 2000 रुपये जल्द ही किसानों के खातों पहुंचा दिए जायेंगे. यहीं नहीं पीएम ने यह भी कहा कि हमने बजट में पहली बार किसानों और कामगारों के लिए बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने का एलान किया है उसके तहत 30-40 करोड़ श्रमिकों और 12 करोड़ किसानों सहित 3 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास फॅमिली को इसका फायदा मिलेगा.
संस्थाओं से उठा भरोसा-विपक्ष
नयी दिल्ली-
चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त से पूछताछ की सीबीआई की कोशिश के खिलाफ धरने पर बैठीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को विपक्ष के नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। केंद्र और ममता बनर्जी सरकार के बीच पैदा हुई तनातनी की स्थिति के बीच तृणमूल कांग्रेस प्रमुख कोलकाता में मेट्रो सिनेमा के सामने धरने पर बैठी हुई हैं। बनर्जी को विपक्ष का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बीच सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार पर मामले से जुड़े सबूत नष्ट करने और अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाया है।
राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि बंगाल से मिल रही खबरों से हताश हूं। हर कीमत पर सत्ता फिर से हासिल करने को आमादा मोदी सरकार में संस्थाओं पर से भरोसा पूरी तरह उठ गया है। ममता जी इसका विरोध कर रही हैं और उन्हें इन कदमों के पीछे का मकसद समझने वालों का समर्थन प्राप्त है। आप’ सांसद संजय सिंह ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा में कामकाज निलंबित करने के लिए सदन में एक नोटिस दिया है और सीबीआई के दुरुपयोग पर बहस करान की मांग की है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेदेपा प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम विपक्ष के नेताओं के साथ दिल्ली में चर्चा करेंगे और राष्ट्रव्यापी मुहिम पर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। उन्होंने कहा तेदेपा सांसद अन्य विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर सीबीआई संबंधी इस मामले का आज कड़ा विरोध करेंगे।’ लालू प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने कहा कि विपक्ष का विरोध मोदी सरकार के गुरूर के खिलाफ है। झा ने कहा कि आलोक वर्मा मामले के बाद से सीबीआई की विश्वसनीयता नहीं बची है। हम देखेंगे कि चुनाव के बाद जेल कौन जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह हमारे संविधान द्वारा दिए गए राज्य के संघीय अधिकारों पर हमला है। हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं।
मोदी प. बंगाल में 2 रैलियों को करेंगे संबोधित
कोलकाता-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमावर्ती उत्तर 24 परगना जिला और औद्योगिक नगर दुर्गापुर में रैलियों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रचार अभियान की शुरूआत करेंगे। दोनों रैलियों के आयोजन स्थल का राजनीतिक महत्व है। आयोजन स्थल ठाकुरनगर में मतुआ समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। मूल रूप से यह समुदाय पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से यहां आया था। धार्मिक अत्याचार की वजह से 1950 के दशक में इन लोगों ने यहां पर पनाह ली थी।
मतुआ संप्रदाय की महारानी वीणापाणि देवी के घर के नजदीक रैली का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश इकाई को उम्मीद है कि मोदी ठाकुरनगर में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पर बोलेंगे। भाजपा से संबद्ध ऑल इंडिया मतुआ महासंघ रैली का आयोजन कर रहा है।
पश्चिम बंगाल में मतुआ लोगों की आबादी 30 लाख होने का अनुमान है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिले में कम से कम पांच लोकसभा सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है। दुर्गापुर रैली का आयोजन राज्य में भाजपा के गणतंत्र बचाओ कार्यक्रम के तहत होगा। औद्योगिक नगर दुर्गापुर आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के नजदीक है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो आसनसोल का प्रतिनिधित्व करते हैं।
पांच लाख तक की वार्षिक आय टैक्स फ्री
मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश कर रहे गोयल ने इनकम टैक्स के लिए न्यूनतम आय की दर को मौजूदा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है.
बजट में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को बड़ा राहत देते हुए इनकम टैक्स में बड़ा ऐलान किया. सरकार के मुताबिक आयकर सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है. बजट भाषण से शेयर बाजार पर तेजीबॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स बजट स्पील के दौरान उछाल दर्ज करता रहा. जहां बजट स्पीच की शुरुआत के वक्स सेंसेक्स लगभग 100 अंको के साथ हरे निशान में रहा, वहीं 12.30 पर डेढ़ घंटे की स्पीच तक सेसेंक्स लगभग 300 अंकों की उछाल के साथ कारोबार करता नजर आया.
गोयल ने कहा कि 2014 में इनकम टैक्स राहत और सरकार का खजानाइनकम टैक्स में पिछली राहत से सरकारी खजाने को 22,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. 2014 में आयकल में छूट सीमा को 2 लाख वार्षिक आय से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दिया गया, 80 सी सेविंग में सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दिया गया और हाउसिंग लोन के ब्याज पर डिडक्शन को 1.5 लाख से 2 लाख रुपये कर दिया गया था.
पीयूष गोयल ने कहा कि यह अंतरिम बजट नहीं है, बल्कि देश की विकास गाथा है. गोयल ने मराठी कवि की पंक्तियों के साथ अपना बजट भाषण पूरा किया.
गुजरात में भी सराहा गया एनबीटी का ‘पुस्तक प्रकाशन कोर्स’
करियर बनाने में खास है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास(एनबीटी) का पुस्तक प्रकाशन कोर्स
अहमदाबाद। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास,भारत(एनबीटी) द्वारा कौशल विकास योजना की तहत देशभर में‘पुस्तक प्रकाशन‘ का कोर्स समय—समय पर आयोजित किया जाता है। एनबीटी की ओर से यह कोर्स आमतौर पर एक सप्ताह अथवा एक माह तक संचालित किया जाता है। एनबीटी की ओर से गुजरात विश्वविधालय, अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में ”पुस्तक प्रकाशन में व्यवसायोन्मुख सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम” का आयोजन 23 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया। इस पाठ्यक्रम में करीब 41प्रतिभागियों ने भाग लिया।
कौशल विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत(एनबीटी) देशभर में पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी व्यावहारिक और तकनीकी पहलुओं से अवगत कराने के लिए इस पाठ्यक्रम को संचालित करता है। इस कोर्स में पी.एच.डी, एम.टेक, बी.टेक और पत्रकारिता सहित कई अन्य विधाओं में उपाधि प्राप्त प्रतिभागी भाग लेते है। 23 जनवरी को गुजरात विश्वविधालय, अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में ‘पुस्तक प्रकाशन‘ के इस पाठ्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री ओ पी कोहली मौजूद थे। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान एनबीटी के अध्यक्ष, प्रो. बल्देव भाई शर्मा और गुजरात विश्वविधालय के कुलपति प्रो. हिमांशु पंडया, एनबीटी के ट्रेनिंग इंचार्ज श्री नरेंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। पाठ्यक्रम के शुभारंभ कार्यक्रम पर महामहिम राज्यपाल श्री ओ पी कोहली ने कहा कि एनबीटी इस पाठ्यक्रम के माध्यम से मोदी सरकार की कौशल विकास योजना की तहत देश भर में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है और असके लिए हम एनबीटी के अध्यक्ष, प्रो. बल्देव भाई शर्मा को धन्यवाद करते हैं। वहीं शुभारंभ कार्यक्रम के अवसर पर अध्यक्ष, प्रो. बल्देव भाई शर्मा ने कहा था कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से देशभर में आयोजित किया जा रहा ‘पुस्तक प्रकाशन‘ का कोर्स काफी प्रभावी है और इससे प्रकाशन के क्षेत्र में रोज़गार के कई अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस कोर्स को करने के बाद अबतक कई प्रतिभागी बड़े प्रकाशन संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। गुजरात विश्वविधालय, अहमदाबाद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस पाठ्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को प्रकाशन से संबंधित सभी पहलुओं से अवगत कराया गया। जिसमें पुस्तक लेखन, संपादन, ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग, बुक कंपोजिंग,डिजाइनिंग, इलस्ट्रेशन या आर्टिस्ट वर्क, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सेल्स और मार्केटिंग, ऑनलाइन राइटिंग एंड एडिटिंग, ई-बुक्स पब्लिशिंग, कॉपीराइट और डेस्कटॉप पब्लिशिंग सहित पब्लिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया। साथ ही कोर्स के दौरान ही प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल सेशन कराया गया और प्रतिभागियों को महात्मा गांधी के समय से ही चर्चित नवजागरण प्रेस में विज़िट कराया गया। नवजागरण प्रेस की भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खास रही है। आज 31 जनवरी को पाठ्यक्रम का समापन समारोह और सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान गुजरात विश्वविधालय की निदेशक प्रो. रंजना अरगडे, प्रो. नीलो तमा गांधी, एनबीटी के ट्रेनिंग इंचार्ज श्री नरेंद्र कुमार एवं अन्य अतिथिगण मौजूद थे। वहीं अपने बधाई संदेश के माध्यम से एनबीटी के अध्यक्ष प्रो. बल्देव भाई शर्मा ने सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाए देते हुए कहा कि सभी प्रतिभागी प्रकाशन के क्षेत्र में आगे बढ़े और भविष्य में भी एनबीटी सदैव उनके साथ होगा। इस अवसर पर श्री नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्रकाशन रोजगार के नजरिए से बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है, इससे जुड़कर आज बड़ी संख्या में युवा अपना रोजगार पा रहे हैं।
हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश- मोहन भागवत
आरएसएस सर संघचालक मोहन भागवत ने धर्म संसद में कहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोलने वाले साथ मिलकर हमारे समाज में महिला-पुरुष में भेदभाव की बात लोगों के दिमाग में फैलने का काम कर रहे हैं। यह कपट है। राजनीतिक विवाद के कारण समाज को तोड़कर वोटों की कटाई करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं।
भागवत ने कहा सबरीमाला मंदिर में प्रतिबंधित उम्र वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया लेकिन इससे करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं एवं सम्मान आहत हुआ, इसका ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहती हैं लेकिन श्रीलंका से लाकर उनको पिछले दरवाजे से प्रवेश कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने की साजिश चल रही है।
भागवत ने कहा, ‘कोर्ट ने कहा महिला अगर प्रवेश चाहती है तो करने देना चाहिए। अगर किसी को रोका जाता है तो उसको सुरक्षा देकर जहां से अब दर्शन करते हैं वहां से ले जाना चाहिए। लेकिन कोई जाना नहीं चाह रहा है इसलिए श्रीलंका से लाकर इनको पिछले दरवाजे से घुसाया जा रहा है।’
आम चुनाव से पहले मायावती पर शिकंजा
लोकसभा चुनाव के पहले ईडी ने मायावती को घेरे में लेना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि मायावती सरकार के कार्यकाल में कथित 14 अरब के स्मारक घोटाले में ईडी ने बीएसपी चीफ के करीबियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और एनसीआर के 6 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। ईडी की टीम ने लखनऊ के गोमती नगर में इंजिनियरों, ठेकेदारों और स्मारक घोटाले से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापा मारे।
सतर्कता अधिष्ठान ने 1400 करोड़ (14 अरब) के स्मारक घोटाले की जांच की थी। जांच के लिए विजिलेंस में सात इंस्पेक्टर की एक एसआईटी का भी गठन किया गया था। बताया जा रहा है कि विजिलेंस जांच की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही ईडी ने कार्रवाई शुरू की है।
स्मारक घोटाले को लेकर मायावती पर शिकंजा कसने का संदेह पहले ही जताया गया था। पहले ही सूचना आई थी कि चुनाव से पहले बीएसपी के दो पूर्व मंत्रियों और मायावती के करीबी रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा के जरिए मायावती पर शिकंजा कसा जा सकता है। हालांकि जिस समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी सुप्रीमो ने हाथ मिलाया है। उसके ही कार्यकाल में स्मारक घोटाले की जांच विजिलेंस को सौंपी गई थी। एसपी के ही कार्यकाल में स्मारक घोटाले में गोमती नगर में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। हालांकि, शुरुआती तेजी के बाद मामले की जांच ठंडे बस्ते में चली गई।
राहुल को रावण तो प्रियंका शूर्पणखा-विधायक
बलिया –
भाजपा विधायक सुरेन्द्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को ‘रावण’ और उनकी बहन प्रियंका गांधी को ‘शूर्पणखा’ बताया है। बैरिया से विधायक सुरेन्द्र सिंह ने कहा, ‘आप जानते हैं कि जब राम और रावण का युद्ध होने वाला था तो पहले रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को भेजा था।’
उन्होंने कहा, ‘राम की भूमिका में मोदी हैं और रावण की भूमिका में राहुल हैं जिन्होंने अपनी बहन शूर्पणखा को उतारा है। मान कर चलिये कि लंका विजय हो गयी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे।’ सिंह पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर चुके हैं।
महिलाओं के लिए बेहद खास होगा अंतरिम बजट 2019- एली
नई दिल्ली-
मोदी सरकार ने 1 फरवरी को पेश होने वाली बजट को लेकर अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं इस बार का बजट केंद्र सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी बजट है, लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार का बजट हर वर्ग के लोगों के लिए खास होगा। एसोसिएशन ऑफ लीडर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (एली) के डायरेक्टर नीरज कुमार मिश्रा कहते है कि मोदी सरकार इस बार महिलाओं को बजट के रूप में कई तोहफे दे सकती है। सरकार महिला सुरक्षा तहत निर्भया फंड को बढ़ा सकती है, वहीं साथ ही हायर एजूकेशन और स्टार्टअप को लेकर भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। पिछले बजट में सरकार ने ग्रामीण महिलाओं का विशेष ध्यान रखा था और इसके तहत उज्ज्वला योजना के जरीए 8 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का वादा था और इसे बहुत हद तक पूरा किया जा चुका है। इस बार भी ऐसा माना जा रहा है कि सरकार ग्रामीण महिलाओं के लिए कुछ खास कर सकती है। डायरेक्टर एली कहते हैं कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर है और साथ ही सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है लिहाजा इस बार महिलाओं को बजट में बड़ी राहत जा सकती है।
