नईदिल्ली-

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चार गुजरातियों ने भारत के आधुनिक इतिहास में अहम योगदान दिया है। वे पूरे देश का गौरव है। इनमें महात्मा गांधी, सरदार बल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई ओर नरेंद्र मोदी शामिल हैं।

दिल्ली गुजराती समाज के 125 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण भारत की  ख्याति दुनिया भर में फैल रही है। गृह मंत्री ने आधुनिक भारत में गुजरातियों के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के प्रयासों से देश को आजादी मिली, सरदार पटेल के कारण देश एकजुट हुआ, मोरारजी देसाई कारण देश का लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ ओर मोदी के कारण दुनिया भर में भारत का जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने गुजराती में दिए अपने भाषण में कहा कि इन चार गुजरातियों ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं। शाह ने कहा कि गुजराती समुदाय देश ओर दुनिया भर में मौजूद हैं। यह समुदाय समाज में सेवा करते हुए अच्छी तरह से घुलमिल जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रह रहे गुजरातियों को उनकी संस्कृति ओर सभ्यता से जोड़े रखने के साथ ही इस संस्था ने उन्हें देश ओर समाज की सेवा के लिए प्रेरित करने का काम किया है।

– विगत 12 मई को पटना में उपमुख्यमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल कार्यक्रम का किया था शुभारंभ
– इस कार्यक्रम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ‘ स्वस्थ्य गांव ‘की कल्पना की गई है

मुंगेर-
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुंगेर में “टीबी मुक्त पंचायत पहल ” कार्यक्रम शुरू किया गया है। विगत 12 मई को पटना स्थित ऊर्जा स्टेडियम में उप मुख्यमंत्री ने “टीबी मुक्त पंचायत पहल” कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉ ध्रुव कुमार शाह ने बताया कि टीबी मुक्त पंचायत पहल कार्यक्रम के तहत मुंगेर में टीबी उन्मूलन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ‘स्वस्थ्य गांव ‘ की परिकल्पना की गई है। उन्होंने बताया कि जिला भर में स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सहयोग से टीबी उन्मूलन की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अब इन प्रयासों को प्रति वर्ष मान्य संकेतकों (इंडिकेटर्स) पर मापने और सत्यापन कर टीबी मुक्त पंचायत घोषित करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि टीबी मुक्त पंचायत पहल के क्रियान्वयन से राज्य के सभी जिलों/प्रखंडों एवम पंचायतों के बीच एक स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा और ज्यादा से पंचायत, प्रखंड और जिला टीबी मुक्त होने का दावा प्रस्तुत कर सकेंगे ।
पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए कुछ आवश्यक कदम :
जिला टीबी/एचआईवी समन्वयक शलेंदु कुमार ने बताया कि जिला एवं पंचायत स्तर पर बैठक कर समुदाय को टीबी के लक्षणों, जांच एवम उपचार की निः शुल्क व्यवस्था, सरकार के द्वारा टीबी रोगियों और ट्रीटमेंट स्पोर्टर को दिए जाने वाले लाभों की जानकारी देना, जन आरोग्य समिति, ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति की मासिक/त्रैमासिक बैठकों में टीबी मुक्त पंचायत घोषित करने की शर्तों, संकेतकों (इंडिकेटर्स) पर प्रगति की समीक्षा एवम कठिनाइयों के समाधान के लिए प्रयास करने और समाज के सक्षम लोगों के द्वारा टीबी रोगियों को फूड बास्केट प्रदान करने के लिए प्रेरित कर निक्षय मित्रों की संख्या बढ़ाने का कार्य करना है।
इसके बाद प्रखंड और पंचायत के माध्यम से जिला स्वास्थ्य समिति (यक्ष्मा) को टीबी मुक्त घोषित करने के लिए जरूरी दस्तावेज के साथ दावा प्रस्तुत करना होगा । इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के पहले पखवाड़े में ग्राम प्रधान मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के सदस्य, एएनएम, सीएचओ तथा प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी टीबी मुक्त पंचायत के लिए संकेतकों के आधार पर आकलन कर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे।
– जिला टीबी टीम के द्वारा प्रखंडों से प्राप्त टीबी मुक्त पंचायत दावा का सत्यापन :
उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय टीम जिसमें राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी या उनके प्रतिनिधि, सिविल सर्जन, जिला संचारी रोग पदाधिकारी, जिला परिषद के प्रतिनिधि, आईएमए के प्रतिनिधि सहित कई अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त दावों का संकेतकों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष जिला टीम के द्वारा साल के पहली तिमाही में सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर मार्च के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी । इसके बाद सत्यापित पाए गए पंचायतों की सूची जो टीबी मुक्त पंचायत की शर्तों को पूरा करते हों, को जिला टीम के द्वारा जिलाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर जिलाधिकारी के द्वारा योग्य टीबी मुक्त पंचायत की घोषणा करते हुए एक वर्ष की वैधता के साथ प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र के साथ महात्मा गांधी की एक प्रतिमा से टीबी मुक्त पंचायत को सम्मानित किया जाएगा। प्रतिमा का रंग पहले साल कांस्य, दो साल की उपलब्धि पर रजत और लगातार तीन वर्षों तक मानदंडों को बनाए रखने पर स्वर्ण रंग का होगा ।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विधिक प्रारूपण (लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग) पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान जोर देते हुए कहा कि, ‘धारा 370 मूल संविधान के इंडेक्स में अस्थायी हिस्सा था, जिसका सीधा मतलब है कि यह एक अप्रासंगिक कानून था, जिसे निरस्त कर दिया गया।’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देश पर 2015 से लेकर अब तक कई अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त कर कानून के क्षेत्र में ढ़ेर सारी पहल की गई है।
विधिक मसौदा (लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग) प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, मंत्रालयों, वैधानिक निकायों व संबंधित अधिकारियों के बीच विधिक मसौदा के सिद्धांतों और प्रथाओं की स्पष्ट समझ पैदा करना है। कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के सहयोग से किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि ‘भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक और पारंपरिक व्यवस्था के साथ आधुनिक व्यवस्था को समाहित किए हुए लोकतंत्र की जननी भारत का संविधान भी अपने-आप में परिपूर्ण है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया – संविधान के चारों खंभे भी अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन तेजी से बदल रही दुनिया में समय के अनुकूल और आवश्यकताओं के अनुसार कानून में संशोधन या बदलाव बेहद जरूरी है।
देश के लोकतंत्र को समझने के लिए संविधान सभा की चर्चाओं के अध्ययन पर जोर देने वाले नेता अमित शाह का स्पष्ट मानना है कि सतत प्रक्रिया के तहत विधिक मसौदा तैयार करना एक कौशल है, जिसे सही भावना से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अदालती कार्यवाहियों और किसी भी बिंदु पर टकराव की स्थिति से बचने के लिए कानून का मसौदा स्पीष्टं व सरल होना चाहिए। राजनीतिक इच्छाशक्ति को कानून के साँचे में ढालने वाले विधिक को अनुवाद नहीं बल्कि भावानुवाद की सलाह देते हुए शाह ने कहा कि, ‘हर भाषा की अपनी मर्यादा होती है। इसलिए मसौदा जितना स्पष्ट होगा, कार्यान्वयन उतना ही सरल होगा।’

देश के लोकतंत्र को समझने के लिए संविधान सभा की चर्चाओं के अध्ययन पर जोर देने वाले नेता अमित शाह का स्पष्ट मानना है कि सतत प्रक्रिया के तहत विधिक मसौदा तैयार करना एक कौशल है, जिसे सही भावना से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अदालती कार्यवाहियों और किसी भी बिंदु पर टकराव की स्थिति से बचने के लिए कानून का मसौदा स्पाष्टा व सरल होना चाहिए। राजनीतिक इच्छाशक्ति को कानून के साँचे में ढालने वाले विधिक को अनुवाद नहीं बल्कि भावानुवाद की सलाह देते हुए शाह ने कहा कि, ‘हर भाषा की अपनी मर्यादा होती है। इसलिए मसौदा जितना स्पष्ट होगा, कार्यान्वयन उतना ही सरल होगा।’
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में विधिक प्रारूपण (लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग) पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान जोर देते हुए कहा कि, ‘धारा 370 मूल संविधान के इंडेक्स में अस्थायी हिस्सा था, जिसका सीधा मतलब है कि यह एक अप्रासंगिक कानून था, जिसे निरस्त कर दिया गया।’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दिशा-निर्देश पर 2015 से लेकर अब तक कई अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त कर कानून के क्षेत्र में ढ़ेर सारी पहल की गई है।
विधिक मसौदा (लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग) प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, मंत्रालयों, वैधानिक निकायों व संबंधित अधिकारियों के बीच विधिक मसौदा के सिद्धांतों और प्रथाओं की स्पष्ट समझ पैदा करना है। कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (प्राइड) के सहयोग से किया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान शाह ने कहा कि ‘भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक और पारंपरिक व्यवस्था के साथ आधुनिक व्यवस्था को समाहित किए हुए लोकतंत्र की जननी भारत का संविधान भी अपने-आप में परिपूर्ण है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया – संविधान के चारों खंभे भी अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन तेजी से बदल रही दुनिया में समय के अनुकूल और आवश्यकताओं के अनुसार कानून में संशोधन या बदलाव बेहद जरूरी है।

– पोषण ट्रैकर एप से जिला के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी में भी मिलेगी मदद
– एप से कुपोषण से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध करना होगा आसान

खगड़िया-

राज्य सरकार द्वारा आईसीडीएस के माध्यम से संचालित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों की शत-प्रतिशत निगरानी के साथ ही मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया को अपग्रेड किया जा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने पोषण ट्रैकर के नाम से एक ऑनलाइन एप विकसित किया है। इसके माध्यम से जिला के सभी आँगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी और मूल्यांकन में आसानी होगी। जिसे गति देने के लिए शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आईसीडीएस डीपीओ सुनीता कुमारी के नेतृत्व में जिला समन्वयक अंबुज कुमार एवं परियोजना सहायक चंदन कुमार द्वारा जिले की एल एस (महिला पर्यवेक्षिका) एवं प्रखंड समन्वयक को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें एप का संचालन समेत अन्य आवश्यक और जरूरी जानकारी विस्तारपूर्वक दी गई।

– आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्ता को देखते हुए इसे पूरी तरीके से हाईटेक करने की तैयारी :
आईसीडीएस डीपीओ सुनीता कुमारी ने बताया, आँगनबाड़ी केंद्रों की महत्ता को देखते हुए अब इसे पूरी तरीके से हाईटेक करने की तैयारी की जा रही है। ताकि आईसीडीएस के स्तर पर दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता व संचालन को और अधिक सुविधाजनक और सरल बनाया जा सके। इसके लिए राज्य सरकार ने पोषण ट्रैकर एप की शुरुआत की है। इस एप के सफल संचालन के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागी अपने – अपने प्रखंड में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रखंड की सेविका समेत अन्य कर्मियों को भी प्रशिक्षित करेंगे। जिला के सभी आँगनबाड़ी सेविकाओं को पहले ही स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रशिक्षकों के द्वारा सेविकाओं के स्मार्ट फोन में पोषण ट्रैकर एप डाऊनलोड करने और उसका उपयोग करने की जानकारी दी जाएगी।

– एप के माध्यम से कुपोषण से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध करना होगा आसान :
जिला समन्वयक अंबुज कुमार ने बताया, एप के माध्यम से कुपोषण से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध करने के साथ ही आँगनबाड़ी क्षेत्रों में गर्भवती-धातृ महिलाओं, शून्य से तीन वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोर-किशोरियों के साथ ही आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र के अनाथ बच्चों व उन सभी के स्वास्थ्य की जानकारी नियमित रूप से सेविकाओं के द्वारा अपलोड किया जाएगा। इससे विभाग के द्वारा कुपोषण से संबंधित मामलों को सूचीबद्ध करने के साथ ही नियमित निगरानी भी आसान हो जाएगी। वहीं, उन्होंने बताया, सेविकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता को लेकर विभाग ने सभी पंचायत में निगरानी का जिम्मा उस प्रखंड की सीडीपीओ को दिया है। ताकि वो प्रशिक्षण स्थल पर जाकर भौतिक सत्यापन कर सके कि सेविकाओं ने अपने स्मार्ट फोन में एप को डाउनलोड किया या नहीं। एप के प्रशिक्षण के बाद स्थानीय स्तर पर सेविकाओं के द्वारा दी जा रही सभी पोषण गतिविधियों की जानकारी पोषण ट्रैकर एप पर नियमित रूप से अपलोड की जाएगी। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। एप के द्वारा सेविकाएं क्षेत्र में उपस्थित नवजात शिशुओं, गर्भवती-धातृ महिलाओं के पोषण व स्वास्थ्य की जानकारी , टीएचआर का वितरण, बच्चों के ग्रोथ की मॉनिटरिंग आदि तमाम जानकारी दर्ज करेंगी।